Ranchi News: JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी JPSC Protest के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आंदोलनरत छात्रों से बात-चीत करने और उनकी मांगों पर चर्चा के लिए रीज्य सरकार ने चार मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। सरकार का उद्देश्य छात्रों के साथ बात कर उनकी समस्याओं को सुनना और आपसी संवाद के जरिए समाधान निकालना है।
इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी
गठित कमेटी में दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, संजय यादव और चमरा लिंडा को शामिल किया गया है। ये सभी मंत्री आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
अपर मुख्य सचिव अजय सिंह भी कमेटी में शामिल
सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर वार्ता को प्रभावी बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव अजय सिंह को भी कमेटी का सदस्य बनाया है। माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर भी ठोस चर्चा हो सकेगी।
‘अब JPSC Protest कर रहें छात्रों के फैसले का इंतजार’
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कमेटी के गठन की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलनरत छात्रों पर निर्भर करता है कि वे कब वार्ता के लिए आगे आते हैं। सरकार चाहती है कि सभी मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से निकाला जाए।
संवाद से गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
गौरतलब है कि JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा वार्ता की पहल किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ गई है। यदि वार्ता सफल रहती है, तो लंबे समय से जारी JPSC Protest समाप्त होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
