झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जारी किए 36.23 करोड़ रुपये, कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर होगा खर्च

रांची: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुचारु बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस योजना (Infrastructure Maintenance Scheme) के तहत 36 करोड़ 23

रांची: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुचारु बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस योजना (Infrastructure Maintenance Scheme) के तहत 36 करोड़ 23 लाख 10 हजार रुपये की राशि जारी की है।

यह राशि राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए खर्च की जाएगी। योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझा भागीदारी पर आधारित है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है।

विभाग ने राज्य के 26 कार्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशि आवंटित की है। सबसे अधिक 7.11 करोड़ रुपये देवघर को मिले हैं। इसके बाद गोड्डा को 6.54 करोड़ रुपये और रांची सिविल सर्जन कार्यालय को 4.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और हजारीबाग समेत कई अन्य जिलों को भी जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग केवल स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान में ही किया जाएगा। यदि किसी अवैध या अनधिकृत नियुक्ति पर इस राशि का उपयोग किया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) की होगी।

साथ ही विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) निर्धारित समय सीमा के भीतर महालेखाकार तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित कर राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है।

प्रमुख जिलों को मिला आवंटन

  • देवघर: 7.11 करोड़ रुपये
  • गोड्डा: 6.54 करोड़ रुपये
  • रांची (सिविल सर्जन): 4.19 करोड़ रुपये
  • जामताड़ा: 2.60 करोड़ रुपये
  • पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा): 2.41 करोड़ रुपये
  • चतरा: 1.62 करोड़ रुपये
  • दुमका: 1.44 करोड़ रुपये
  • गिरिडीह: 1.41 करोड़ रुपये
  • धनबाद: 1.18 करोड़ रुपये
  • पूर्वी सिंहभूम: 1.12 करोड़ रुपये
  • सरायकेला-खरसावां: 95.80 लाख रुपये
  • हजारीबाग (प्रशिक्षण केंद्र): 93.01 लाख रुपये
  • हजारीबाग (सिविल सर्जन): 70 लाख रुपये
  • गुमला: 60.58 लाख रुपये
  • बोकारो: 60.34 लाख रुपये
  • लोहरदगा: 47.33 लाख रुपये
  • लातेहार: 40.34 लाख रुपये
  • सिमडेगा: 39.37 लाख रुपये
  • साहिबगंज: 37.56 लाख रुपये
  • रामगढ़: 36 लाख रुपये
  • गढ़वा: 22 लाख रुपये
  • खूंटी: 20.03 लाख रुपये
  • पाकुड़: 14.36 लाख रुपये
  • रांची (निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं): 14 लाख रुपये
  • पलामू: 5.99 लाख रुपये
  • कोडरमा: 1.89 लाख रुपये
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